गोष्ट थर्ड टायर गव्हर्नमेंटची ...

गोष्ट थर्ड टायर  गव्हर्नमेंटची ...!!!

      Image source free press journal insta..

नुकतीच महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका पार पाडल्या, काही अजून बाकी आहे..

पण या सर्वसाधारण निवडणुका बघितल्या आणि बातम्या बघितल्या तर निवडणुकी पुढे, व मुळातच लोकशाही पुढे येत्या काळात आव्हान उभे राहणार आहे हे नक्की झाले आहे.

         पैशाचा अमाप वापर,बोगस मतदान, हाणामारी, या संख्येचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे..स्थानिक पातळीवर स्थानिक प्रश्न सोडवणे सोपे.. म्हणून या तिसऱ्या स्तराचे अनन्य साधारण महत्व आहे.पण ज्या प्रकारे आज गोष्टी घडत आहे. त्या पाहून एक सामान्य , जागरूक नागरिक चिंतेत आहे. 

     जनसेवा म्हणून न पाहता राजकारण हा गुंतवणुकीचा विषय बनला आहे. परिणामी कररूपी भरलेल्या पैशाचे काळया पैशात रूपात होणे कोणी रोखू शकत नाही.आता नवीन कामाच्या निविदा निघतील पण किंमत (सामाजिक,आर्थिक,राजकीय) मात्र मोठी असणार ही नक्की!

नागरिक ही उमेदवाराचा अजेंडा काय?व्हिजन काय आहे ? या विषयी न बोलता कोण किती रुपये देत आहे या विषयी बोलत आहे. ही सर्वात जास्त चिंतेची बाब आहे. 

   आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे स्त्रीयांच्या आरक्षणासबंधीचा . स्त्रियांचा राजकारणामध्ये सक्रिय सहभाग ही विकासाची पूर्व अट आहे . म्हणूनच स्त्रियांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे . त्या नंतर स्वच्छतेचा, पाण्याचा, शिक्षणाचा, सुरक्षेचा प्रश्न राजकीय पटलावर स्थानिक पातळीवर स्त्रीयांमुळे केंद्रस्थानी आला.. परिणामी १९९२ नंतर वरील क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा झाली यात शंका नाही! त्या सोबतच स्थानिक नेतृत्व ही उभे राहिले .

    पण आज प्रश्न आला आहे तो घराणे शाहीचा. जर आरक्षण लागू झाले तर त्या नेत्याची बायको, सून,मुलगी यांनाच स्थान देऊन राजकारण ठराविक घरात पुरतेच मर्यादित होत आहे. अनेक मंत्र्यांचा घरातले बिनविरोध नगराध्यक्ष झाले.. याची कारण न शोधलेली बरी..

       आज राजकीय क्षेत्रात नवीन सुधारणा करण्याचे मुद्दे आहेत.त्यात एक राष्ट्र एक निवडणूक हा एक.पण आज निवडणूकीची ची परिस्थिती बघता ते नवीन संविधानिक आव्हान उभे करणार आहे. त्या मुळे स्थानिक मुद्द्यांना बगल दिली जाणार हे नक्की.आज फक्त एका राज्यात निवडून घेताना आयोगाची जी तारांबळ होत आहे ते पाहता एक निवडणुकीचा हट्ट सोडलेला बरा!

      Image   Source State Election Commission Maharashtra

प्रश्न निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हततेचा

एस .आय .आर (S.I.R), निवडणूक आयोगाची कार्य पद्धती, नेमणूक पद्धती या मुळे आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे . विरोधी पक्ष नेते यांनी जे मुदे किंवा प्रश्न उपस्थित केले त्याला आयोगाने असमाधानकारक उत्तरे दिले..असाच प्रश्न राज्य निवडणूक आयोग बदलही उपस्थित झाला आहे.

 उपाय आहेत पण राजकीय इच्छा शक्तीचा अभाव दिसून येत आहे. नागरिकांची जागरूकता,vvpat ची मोजणी, कमिशनर नेमायची पद्धत  यात बदल करणे गरजेचे आहे.त्याशिवाय एस.आय .आर (S.I.R) मुळे ज्यांची नावे वगळली आहेत त्यांची यादी तयार ठेऊन त्यांनाही ओळख पत्र दाखवल्या नंतर मतदान करू देणे.असाच प्रयोग केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नि यापूर्वी बिहार , राजस्थान, मधे २००७_८ दरम्यान केला होता. पक्षांतर्गत लोकशाही पण रुजवणे तितकेच गरजेचे आहे. ज्या मूळ घराणेशाही वर काही अंशी आळा बसेल. 

आणखीन महत्त्वाचे म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिस जी पोलादी चौकट समजली जाते तिने आपली भूमिका निःपक्ष,पार पाडणे गरजेचे आहे. आज अजून एखादे टी एन शेषन होणे काळाची गरज आहे. 

      निवडणुका होतील,सत्ता येईन पण आपल्या देशाचे संविधान, लोकशाही टिकली पाहिजे.

प्रलय लतिका भारत सावंत 

४ डिसेंबर २०२५